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सशक्त भू कानून

भू कानून को लेकर जिलाधिकारियों से सुझाव मांगे शासन ने

देहरादून। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पिछले दस वर्षों में डीएम स्तर से कृषि एवं

Darshan Darshan

अवैध रूप से क्रय की गई भूमि राज्य सरकार में की जाएगी निहित- वन मंत्री

जन भावनाओं के अनुरूप भू -कानून में होगा संशोधन प्रदेश के नागरिक जागरूक होकर सरकार का सहभागी बनें - वन

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जबरदस्त रैलीः उत्तराखंड को चाहिए मूल निवास और सशक्त भू कानून

देहरादून। उत्तराखंड को चाहिए मूल निवास 1950 और सशक्त भू-कानून। इस मांग के साथ आज प्रदेश के दूरस्थ पहाड़ी स्थलों

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