देहरादून। उत्तराखण्ड में नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। शहरी विकास सचिव नितेश झा की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं।
उत्तराखंड के नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंम्बर 2023 को समाप्त होने पर जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन, इस छह माह की अवधि में भी नए बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण 2.जून को नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह अथवा नए बोर्ड के गठन, जो भी पहले हो तक के लिए विस्तारित कर दिया गया था।
अब फिर से नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल नये बोर्ड के गठन तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। शासन का कहना है कि निकाय सीमा में ओबीसी सर्वे में समय लगने की संभावना के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल अब नए बोर्डे के गठन तक विस्तारित किया गया है।
