देहरादून। अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड आनन्द बर्धन ( बैच-1992) ने अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तराखण्ड के पद का कार्यभार ग्रहण करते ही राज्य के आम नागरिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने भूमि की खतौनियों को ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में 10 फरवरी तक क्रियान्वित करने के निर्देश दिये। जिससे आमजन को बिना तहसील जाये ही ऑनलाईन डिजिटली हस्ताक्षरित खतौनी उनके मोबाईल से घर बैठे ही प्राप्त हो सके।
उन्होंने राजस्व परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ राजस्व विभाग के मुखिया के रूप में औपचारिक भेंट की। साथ ही राजस्व विभाग के विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर मूल कार्यों जैसे राजस्व वादों के निपटारे एवं राजस्व वसूली को त्वरित गति से लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिये। उन्होंने भूमि के नामान्तरण (म्यूटेशन) को शतप्रतिशत समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिये। साथ ही आयुक्त एवं सचिव, चन्द्रेश कुमार को नामान्तरण की प्रकिया को पूर्णतः ऑनलाईन किये जाने के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, निबन्धन, निबन्धन विभाग, निबन्धन एवं राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक शीघ्र आहूत कर प्रकरण को तत्काल कियान्वित किये जाने के निर्देश भी दिये। जिससे आम जन को त्वरित लाभ मिल सके। उन्होंने जिला कार्यालयों, मण्डलायुक्तों व राजस्व परिषद् में स्थित राजस्व अभिलेखागारों (जिनमें की अतिमहत्वपूर्ण स्थायी एवं विरासती अभिलेख रक्षित होता है) को अभिलेखों के सम्यक् रखरखाव व किसी भी प्रकार के नुकसान आदि से बचाये रखने के लिये उनका आधुनिकीकरण करने के निर्देश दिए। जिसमें अभिलेखों का डिजिटाईजेशन आदि किया जाना है। इसके लिए आगामी बजट में इस हेतु 100 करोड़ का बजट प्रावधान कराये जाने के लिये निर्देशित भी किया। जिससे आमजन को अभिलेखों की ऑनलाईन सुलभता हो सके।
इस अवसर पर चन्द्रेश कुमार, सदस्य (न्यायिक) / आयुक्त एवं सचिव, राजीव रौतेला, सदस्य (न्यायिक), अनिल सिंह गर्ब्याल, स्टॉफ आफिसर, मीनाक्षी पटवाल, उप राजस्व आयुक्त, के०के० डिमरी, सहायक राजस्व आयुक्त व समस्त राजस्व परिषद से कार्मिक उपस्थित रहे।
