लोकसभा में सहकारिता मंत्री अमित शाह का जवाब
नई दिल्ली। उत्तराखंड में सहकारी समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि उत्तराखंड की 670 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS) अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। इन्हें e-PACS ERP सॉफ्टवेयर पर संचालित किया जा रहा है, जो NABARD द्वारा विकसित किया गया है।
यह जानकारी हरिद्वार सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी गई। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि इन PACS समितियों को कंप्यूटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, प्रिंटर, यूपीएस, और VPN कनेक्टिविटी डिवाइस सहित आधुनिक हार्डवेयर उपलब्ध कराए गए हैं। यह परियोजना 13.48 करोड़ की है, जिसमें से 12.13 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।
हरिद्वार को दुग्ध सहकारिता क्षेत्र में नई सौगात
हरिद्वार जिले में दुग्ध सहकारी समितियों को भी मजबूती देने की योजना है। उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की वार्षिक कार्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में 27 नई दुग्ध सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएंगी और 25 मौजूदा समितियों को सशक्त किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य दुग्ध विभाग द्वारा इन समितियों को दूध की गुणवत्ता जांचने हेतु आधुनिक डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट्स भी दी जा रही हैं।
2 लाख बहुद्देशीय सहकारी समितियों के गठन की योजना
देशभर में सहकारी आंदोलन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए 15 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 2 लाख नई बहुद्देशीय PACS, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियाँ गठित की जाएंगी। यह योजना DIDF, NPDD, PMMSY जैसी विभिन्न केंद्र योजनाओं के समन्वय से लागू की जा रही है।
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि उत्तराखंड में वर्तमान में 672 PACS समितियाँ अब बहुद्देशीय सहकारी समितियों (MPACS) बन चुकी हैं, जो जन औषधि केंद्र, CSC केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र जैसे विविध व्यावसायिक कार्यों में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त 587 नई MPACS समितियाँ भी गठित की गई हैं।
इन सभी समितियों को उनके उपविधानों के अनुसार विभिन्न व्यावसायिक कार्यों का विस्तार करने की अनुमति है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और लाभप्रदता में भी वृद्धि होगी।
