देहरादून। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती ज्योति रौतेला के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करते हुए सचिवालय घेराव किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा।
महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार द्वारा एक ओर जहां महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने की बात की जाती है वहीं राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से स्वरोजगार की दृष्टि से पोषाहार राशन योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशन को अब भारत सरकार के स्वामित्व वाले संस्थान एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से वितरित किये जाने की योजना बनाई जा रही है। जो कतई तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में संचालित लगभग 10 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा वर्ष 2013 से राज्य के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पौष्टिक आहार वितरण कराने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना से प्रदेशभर के लगभग 9 लाख लोग लाभान्वित हो रहे है तथा टी.एच.आर. योजना से 2 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों से टी.एच.आर. का कार्य छीनकर माह अप्रैल 2021 में ई-टेंडरिंग के माध्यम से बड़े ठेकेदारों को यह कार्य सौंपे जाने के लिए निविदायें जारी कर दी गई थी, जिसके विरुद्ध राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा आंदोलन करने के साथ ही उच्च न्यायालय की शरण ली गई।
25 नवम्बर 2021 को उच्च न्यायालय द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के पक्ष में निर्णय देते हुए यथा स्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये गये, जिसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा टी.एच.आर. का भुगतान रोक कर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रताड़ित किया गया।
ज्योति रौतेला ने यह भी कहा अब एक बार फिर से राज्य सरकार द्वारा बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाये हुए 250 करोड़ का ठेका भारत सरकार की ऐजेंसी एन.सी.सी.एफ. को देने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास करने की योजना बनाई गई है। जबकि उसी कार्य के लिए दो अन्य संस्थानों क्रमशः नैफेड एवं केन्द्रीय भंडारण से भी आवेदन मांगे गये थे। परन्तु विचार केवल एनसीसीएफ को टेंडर देने पर हुआ है जो कि कतई न्यायोचित नहीं है। उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में नैफेड द्वारा स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सरकार के इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार की महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने की बात महज एक दिखावा है। महिला कांग्रेस ने धामी सरकार से मांग की कि पोषाहार योजना के क्रियान्वयन में अन्य राज्यों की भांति महिला स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल किया जाय।
सचिवालय घेराव कार्यक्रम में प्रदेश महिला उपाध्यक्ष नजमा खान, आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा, चन्द्रकला नेगी, पुष्पा पंवार, निधि नेगी, पूनम सिंह, जिलाध्यक्ष अंशुल त्यागी, अनुराधा तिवारी, अमृता कौशल, स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रीता नेगी, सचिव कोमल, फरजाना, निर्मला, भूरी, नन्दा, पिंकी, मीतू, रीना आदि अनेक महिलाएं शामिल थी।
