खनन निदेशक पैट्रिक व तिवारी के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर तकरार के बाद हुआ खुलासा
देहरादून। फर्जी अपहरण व फिरौती की कहानी बताने वाले खनन निदेशक पैट्रिक को शासन ने निलंबित कर दिया है। उनके स्थान पर उत्तराखंड शासन ने भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में तैनात अपर निदेशक राजपाल लेघा को निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है।
![राजपाल लेघा-खनन निदेशक](https://aavyanewstoday.com/wp-content/uploads/2024/05/khanan-rajpal-legha.jpg)
उल्लेखनीय है कि खनन निदेशक पैट्रिक ने ओमप्रकाश तिवारी पर अपहरण व 50 लाख की फिरौती का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की जांच के बाद शासन ने खनन निदेशक पैट्रिक को निलंबित कर दिया था।
इस मामले पर खनन निदेशक पैट्रिक और तिवारी के बीच खनन सम्बन्धी मामले में चैट का संज्ञान लेते हुए शासन ने निलंबन की कार्रवाई की थी। निलंबन के दो पेज के पत्र में पैट्रिक पर कई गम्भीर आरोप लगाए गए।
पैट्रिक व तिवारी के खनन के खेल से जुडी स्टोरी भी अब सामने आ गई है। एक मामले में चहेतों को खनन के ठेके देने के एकतरफा पक्षपात के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया था। पैट्रिक के करीबियों के भी खनन व्यवसाय से जुड़े होने की चर्चा भी अब आम हो गयी है।
इस मामले में पैट्रिक ने पूर्व में कहा था कि ओमप्रकाश तिवारी से उनकी मुलाकात एक अपर सचिव के कक्ष में हुई थी। इस अपर सचिव के नाम अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। यह भी जांच का विषय बना हुआ है।
खनन निदेशक के निलंबन के बाद एक अपर सचिव को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। गौरतलब है कि ओमप्रकाश तिवारी और पैट्रिक के खनन से जुड़े मामलों में मिलीभगत रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि लेन देन में बात बिगड़ने पर खनन निदेशक और तिवारी के बीच मनमुटाव के बाद यह झूठी कहानी गढी गई।
इसके बाद 14 अप्रैल को खनन निदेशक ने तिवारी पर अपहरण और फिरौती का सनसनीखेज आरोप लगाया। इस मुद्दे पर तिवारी ने पलटवार करते हुए खनन निदेशक की शासन में शिकायत कर दी। जांच होने पर पैट्रिक को रिटायरमेंट 30 जून से पहले निलंबन झेलना पड़ा।
इस पूरे मामले से इन चर्चाओं को भी बल मिल गया कि खनन निदेशक, कारोबारियों व सफेदपोशों के गठजोड़ ने प्रदेशवासियों को अपहरण व फिरौती की एक झूठी कहानी से रूबरू करा दिया। साथ ही खनन माफिया की अंदरूनी घुसपैठ की भी खुली तस्वीर खींच दी।
उधर, आज ही शासन ने राजपाल लेघा, अपर निदेशक को खनन निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। उन्हें इसके लिए अलग से वेतन-भत्ते देय नहीं होंगे। शासन ने राजपाल लेघा से अपेक्षा की कि वे अपने मूल कर्तव्यों के साथ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के दैनिक कार्यों का भी सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।