वर्ष 2024-25 के लिए 89230 करोड़ का बजट, जबकि सभी स्रोतो से आय 88597 करोड़
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में वर्ष 24-25 के लिए 89230 करोड़ के खर्च का बजट सदन में रखा। इस साल के बजट में पिछले साल की अपेक्षा 15.27 फीसदी की वृदधि की गई है। लेकिन कुल आय 88597 करोड़ के मुकाबले मामूली रूप से यह घाटे की स्थिति दर्शा रहा है। यद्पि सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) का अनुपालन करने में सफल रही है। सरकार राजकोषीय घाटा के तहत जीएसडीपी के अंतर्गत एफआरबीएम की 3 फीसदी की सीमा को बरकरार रखने में सफल रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को समग्र समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग दर्शन में विकसित भारत के चार स्तंभों गरीब, युवा, महिला और किसान पर ही राज्य का बजट फोकस किया गया है। इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई दी है। बजट को राजस्व सरपल्स बताया। इसमें 4337 करोड़ का राजस्व सरपल्स दर्शाया गया है।
उन्होंने कहा कि सशक्त उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 30 से अधिक नीतियां बनाई है। इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड की आर्थिक विकास की दर वर्ष 2022-.23 में 7.63 प्रतिशत रही। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 23-24 में भी लगभग यही दर अनुमानित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-.24 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 60 हजार 201 रूपए रही। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 9 लाख 17 हजार 299 लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
गरीब कल्याण- गरीबों के कल्याण के लिए बजट में 5658 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़ खाद्यान्न आपूर्ति में 600 करोड़ और निशुल्क गैस रिफिल में 55 करोड़ की राशि शामिल है।
युवा कल्याण– युवा कल्याण व तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है।
अन्नदाता– किसान भाइयों के लिए बजट राशि को बढाया गया है। वर्ष 2024-.25 में कुल 2415 करोड़ रुपए का प्राविधान रखा गया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनाएं मिशन एप्पल एवं किसान पेंशन और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान रखा गया है।
नारीशक्ति– वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नंदा गौरा एवं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि में भी प्रावधान किए गए हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा– स्वास्थ्य और शिक्षा पर कुल प्रावधान 15,376 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1010 करोड़ अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 500 करोड़, क्लास 1 से 8 तक विद्यार्थियों को निशुल्क जूता और बैग के लिए 25 करोड़ की राशि रखी गई है।
इकोनॉमी के साथ इकोलॉजीः हमारी सरकार इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी का भी ध्यान रख रही है। स्प्रिंग एंड रिवर रिजूवनेशन प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
उद्योग व रोजगार- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाए मेगा इंडस्ट्रियल नीतिए स्टार्ट अपए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
पर्यटन- पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना सुविधा निर्माण के लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इनमें मानसखंड माला मिशन और नए पर्यटन स्थलों और वाइब्रेंट विलेज योजना शामिल हैं। इस बार हमने फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ का विशेष प्रावधान किया है। राज्य उड़ान योजना टॉप अप में 10 करोड़ का प्रावधान है।
अवसंरचना विकास- हमारी सरकार ने अवसंरचना विकास में पूंजीगत परिव्यय के लिए 13,780 करोड़ का प्रावधान रखा है। इनमें ग्राम विकास में 1499 करोड़ए पीडब्ल्यूडी में पूंजीगत व्यय 1404 करोड़ एवं पीडब्ल्यूडी अनुरक्षण में 917 करोड़, 1000 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
शहरी विकास– शहरी विकास में कुल प्राविधान 2565 करोड़ का रखा गया है। इनमें ग्रीन फील्ड/ ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20 करोड़ और गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 20 करोड़ रखे गए हैं।
ग्राम्य विकास– ग्राम्य विकास के लिए 2910 करोड़ रूपए का प्राविधान रखा गया है।
