देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज 14 विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई।
1-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिये आई०पी०एच०एस० (Indian Public Health Standards (IPHS) मानकानुसार विद्यमान ढांचे में एक्स रे टैक्नीशियन के कुल स्वीकृत 161 पदों को 03 पद सोपान में वर्गीकृत कर पुनर्गठित किया गया है।
2-कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को गणवेष प्रदान किये जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सभी आईटीआई में आगामी शैक्षणिक सत्र 2024 से एक समान ड्रैस के लिये सरकार संस्थानों को वित्तीय सहायता देगी। इससे सभी आईटीआई में एकरूपता आएगी।
3-वन विभाग के तहत जनपद-अल्मोडा में योगदा आश्रम सोसाईटी ऑफ इण्डिया, द्वाराहाट को अतिरिक्त 3.00 है० वन भूमि को 30 वर्षों की लीज पर दिये पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। योगदा सत्संग सोसायटी ऑफ इंडिया, द्वाराहाट के अन्तर्गत श्री श्री महावतार बाबाजी की गुफा द्वाराहाट शहर से लगभग 25 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। यह पूरे विश्व में योगियों और तीर्थयात्रियों के लिए ऐतिहासिक और अध्यात्मिक स्थान है। यहाँ राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के तीर्थयात्री आते है। गुफा के आस-पास वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु योगदा सत्संग सोसायटी ऑफ इंडिया के द्वारा अतिरिक्त 03 है० वन भूमि को 30 वर्षों हेतु लीज पर दिये जाने का अनुरोध किया गया था। कैबिनेट ने लीज नीति के तहत इसका प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए औपचारिक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है।
4-नियोजन अनुभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों के 04 उपक्रमों ITI Ltd, Central Electronics Ltd, Millenium Telecom Ltd and Telecommunication Consultant India Ltd. को कार्यदायी संस्था के रूप में सूचीबद्ध किये जाने का फैसला लिया गया।
5-आयुष एवं आयुष शिक्षा के तहत राज्य में संचालित 08 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कुल 82 पदों का सृजन किये जाने पर कैबिनेट ने सहमति दी है।
6-न्याय विभाग के तहत उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल रिट पिटीशन सं0 643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.01. 2024 के अनुपालन में राज्य के समस्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य किये जाने पर भी फैसला लिया गया।
7-राज्य में हवाई सेवा सम्पर्क की बाधाओं को दूर करने एवं इस क्षेत्र की क्षमता को बढाने के लिये उत्तराखण्ड नागरिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्य करते हुये उत्तराखण्ड हवाई सम्पर्क योजना 2024 को विकसित किया जाना है। इसके तहत चयनित एअर संचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उत्तराखण्ड के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को विस्तृत करने, निर्बाध यात्रा एवं क्षेत्र की समग्र कनेक्टिविटी को बढावा देने हेतु एअर संचालकों को राज्य के घरेलू एवं अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क को विस्तारित किये जाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने का निर्णय किया गया।
8-उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता ‘विशेषज्ञ समिति’ की गोपनीय रिपोर्ट के प्रकाशन को नियमित क्रय प्रक्रिया (GEM) से छूट प्रदान किये जाने के संबंध में भी फैसला किया गया।
9-उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियमावली, 2024 के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। जनसामान्य की कठिनाईयों को दूर करने के लिए उत्तराखण्ड प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2022 में संशोधन की आवश्यकता पडी। उक्त नियमावली में संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियमावली, 2024 अधिसूचित करने पर कैबिनेट ने सहमति दी है।
10- राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना से OPT-OUT हो चुके राजकीय पेंशनरों के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोई वर्तमान में व्यवस्था संचालित नही थी। इससे OPT- OUT हो चुके पेंशनरों और उनके आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के निस्तारण हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना से OPT-OUT हो चुके राजकीय पेंशनरों के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु पूर्व में शासनादेश संख्या 679 दिनांक 04.09.2006 में प्राविधानित व्यवस्था को इस सीमा तक पुनर्जीवित करने पर सहमति जताई गई है।
11- उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत पूर्व से संचालित ‘मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना’ से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 15.12.2020 में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें देश के शीर्ष 50 एन०आई०आर०एफ० विश्वविद्यालयों (Overall) में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिये प्रवेश पाने वाले उत्तराखण्ड राज्य के अधिकतम 100 छात्र-छात्राओं को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के सफल समापन पर ₹50,000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।
12- जनपद ऊधमसिंहनगर में स्थित पन्तनगर हवाई पट्टी के Runway की लम्बाई को 1372 मीटर से 3000 मीटर तक विस्तारित किये जाने हेतु 804.0162 एकड़ अर्थात 325.5126 है0 भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत भूमि का अधिग्रहण करते हुए नागरिक उडडयन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की पूर्व में मा० मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इसी क्रम में विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि में से ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन0एच0-109 (पुराना एन0एच0-87) के लगभग 7 किमी0 लम्बाई का पुनः संरेखण एवं निर्माण किया जाना होगा, जिस हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग – 109 (पुराना एन0एच0-87) के लगभग 7 किमी लम्बाई के पुनः संरेखण के निर्माण की लागत रू0 188.55 करोड़ वहन किये जाने हेतु राज्य सरकार की सहमति दी गई।
13-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के विभागीय ढांचे का पुनर्गठन पर कैबिनेट ने निर्णय किया है। उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अन्तर्गत क्रमशः हिन्दी, उर्दू, पंजाबी एवं लोक भाषा एवं बोली अकादमियों द्वारा भाषा संवर्धन / संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्यों के सफल संचालन हेतु उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में कुल 51 पदों के सृजन के प्रस्ताव के फलस्वरूप केवल 42 पदों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
14- राज्य में नीति नियोजन से सम्बन्धित संस्थान “स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इम्पावरिंग एण्ड ट्रांसफॉरमिंग उत्तराखण्ड” (SETU) के संगठनात्मक ढाचें में किये गये आंशिक संशोधनों पर कैबिनेट ने सहमति दी है। के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
