मंगलवार से शुरू होनी थी आवेदन की प्रक्रिया
देहरादून: चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। वरिष्ठता के आधार पर होने वाली इस भर्ती के लिए मंगलवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इसे स्थगित कर दिया है। इस संबंध में बोर्ड की सचिव गरिमा रौंकली की तरफ से आदेश जारी किया गया है।
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने बीती 29 नवंबर को राजकीय मेडिकल कालेजों एवं स्टेट कैंसर संस्थान, हल्द्वानी में नर्सिंग अधिकारियों के 1455 पदों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू होनी थी। पर स्वास्थ्य विभाग में चयनित 1376 नर्सिंग अधिकारियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति दुर्गम क्षेत्र में करेगा। जबकि चिकित्सा शिक्षा के तहत नियुक्ति शहरों में स्थिति मेडिकल कालेजों में होनी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में चयनित युवा पुन:आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठता के आधार पर की जा रही नियुक्ति में जूनियर अभ्यर्थियों का हक मारा जाएगा।
संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर यह समस्या उनके सामने रखी थी। जब तक स्वास्थ्य विभाग की नियुक्तियां नहीं हो जाती तब तक चिकित्सा शिक्षा की भर्ती शुरू न की जाए। जिन लोगों का चयन स्वास्थ्य विभाग में एक बार हो गया है उनका चिकित्सा शिक्षा में चयन होने पर स्वास्थ्य विभाग में पद फिर रिक्त हो जाएंगे। जिस पर मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने चयन बोर्ड से भर्ती प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने का संबंधी पत्र भेजा था। जिस पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्थगन संबंधी आदेश जारी कर दिया है।
1376 नर्सिंग अधिकारियों को दिसंबर अंतिम सप्ताह तक नियुक्ति
स्वास्थ्य विभाग में चयनित 1376 नर्सिंग अधिकारियों को दिसंबर अंतिम सप्ताह तक नियुक्ति मिल जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की सत्यापन प्रक्रिया में वक्त लगने के कारण नियुक्ति नहीं हो पाई थी। मंगलवार को आयोजित बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को नर्सिंग अधिकारियों को जल्द तैनाती देने के निर्देश दिए। उन्होंने दिसंबर अंतिम सप्ताह में एक तिथि नियत कर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के निर्देश दिए।