भ्रष्टाचार की शिकायत वाले विभागों की सूचना कार्मिक और मुख्यमंत्री दफ्तर को दी जाएगी
देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बैठक में सतर्कता विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य गठन के बाद से अब तक राज्य में कुल 252 ट्रैप हुए हैं। जबकि अब तक कुल 59 केसों में सजा हो चुकी है।
वर्ष 2023 में टोल फ्री नम्बर 1064 से देहरादून सेक्टर में 176 शिकायतें तथा हल्द्वानी सेक्टर में 118 शिकायते प्राप्त हुई हैं। जिनमें से देहरादून सेक्टर में 143 तथा हल्द्वानी सेक्टर में 82 शिकायतों को निपटा दिया गया है। 57 शिकायतें लम्बित हैं। इस वर्ष अब तक कुल 12 ट्रैप सम्पादित किये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार की ज्यादा शिकायत वाले विभागों की सूचना कार्मिक विभाग और मुख्यमंत्री दफ्तर को दी जाएगी। सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार व अन्य महत्वपूर्ण केसों की जांच समय पर पूरी करेगा। एसीएस ने टोल फ्री नम्बर 1064 पर मिले भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों का विभागवार विश्लेषण करके अधिक शिकायतों वालों विभागों की जानकारी कार्मिक विभाग तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को नियमित रूप से भेजने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग ऐसे विभागों की कार्य संस्कृति सुधारने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने सीएम हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1905 पर प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आईटी के अधिकाधिक प्रयोग के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग जन शिकायतों के स्थायी समाधान के लिए संस्थागत सुधार का मार्ग अपनाये। सतर्कता विभाग को भ्रष्टाचार व अन्य महत्वपूर्ण संवेदनशील केसो की जांच के लिए स्पेशलाइज्ड कमेटी गठन के निर्देश दिए। इस कमेटी में मामले से सम्बन्धित सभी टेकनीकल विशेषज्ञ होंगे, जो समयबद्धता से केसों की जांच सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सतर्कता विभाग को उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्मिकों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं।
बैठक में सतर्कता विभाग के शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों पर भी चर्चा की गई, जिनमें सतर्कता विभाग के 2 करोड़ के रिवॉल्विंग फण्ड की स्वीकृति, सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे के पुनर्गठन, सतर्कता सेक्टर हल्द्वानी के कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन के विषय प्रमुख थे।
